8वां वेतन आयोग: ताज़ा सरकारी कदम
अंतिम अपडेट
8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ और उसने अभी रिपोर्ट नहीं दी है। इस लेखे का सबसे ताज़ा कदम है: 8वें वेतन आयोग को एक साल पूरा (गठन 3 नवंबर 2025) (3 नवंबर 2026)। कोई फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स या लागू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है; रिपोर्ट लगभग 3 मई 2027 तक देनी है।
लेबल कैसे पढ़ें
- आधिकारिकसरकारी पेज, आदेश, राजपत्र या संसद के उत्तर से।
- रिपोर्ट (प्रेस)केवल समाचार रिपोर्ट से। प्रविष्टि में लिखा है कि क्या पुष्ट नहीं हो सका।
- अफ़वाहबिना स्रोत की बात। अभी कोई सूचीबद्ध नहीं है।
घटनाक्रम, नए से पुराना
आधिकारिकआधिकारिक तारीख (गणना से)
8वें वेतन आयोग को एक साल पूरा (गठन 3 नवंबर 2025)
आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 के संकल्प से हुआ और उसके पास रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने हैं, यानी लगभग 3 मई 2027 तक। पहले साल में आयोग ने जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में सलाह-मशविरा किया। 10 नवंबर 2026 तक हमें कोई घोषित फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स, प्रभावी तिथि या अंतरिम राहत नहीं मिली, और 8cpc.gov.in पर मुंबई के बाद की किसी यात्रा की सूचना भी नहीं दिखी (सबसे ताज़ा सूचना 21 सितंबर 2026 की है)। यह वर्षगाँठ संकल्प से निकाली गई तारीख है, सरकार की घोषणा नहीं।
आधिकारिकडीए का फ़ैसला
व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2026 से लागू डीए के आदेश जारी किए
व्यय विभाग के आदेश पृष्ठ पर 29 अक्टूबर 2026 का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2(i)/2026-E.II(B) सूचीबद्ध है: 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की दरों का संशोधन, 01.07.2026 से प्रभावी'। उसी तारीख के अलग ज्ञापन 5वें और 6ठे वेतन आयोग के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए भी हैं। हमने सूची पढ़ी है; 6ठे और 5वें वेतन आयोग वाले ज्ञापनों का पाठ नहीं पढ़ा। Staffnews पर दोबारा छपी 6ठे वेतन आयोग की प्रति के हवाले से बताया गया है कि उस डीए की दर 262% से 269% हुई, जिसकी हमने मूल प्रति से पुष्टि नहीं की है।
(अपुष्ट) 6ठे वेतन आयोग की दर (262% से 269%) दूसरे स्रोत की प्रति से है, व्यय विभाग की मूल पीडीएफ से नहीं।Department of Expenditure: Orders and Circulars, Dearness Allowance (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकडीए का फ़ैसला
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से डीए और डीआर 63% को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से महँगाई भत्ते और महँगाई राहत की एक और किस्त को मंज़ूरी दी, जो मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 60% से 3 अंक अधिक है। कुल खर्च 10,016.10 करोड़ रुपये सालाना है और लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। बकाया 1 जुलाई 2026 से बनता है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि नई दर किस महीने से पहली बार मिलेगी।
रिपोर्ट (प्रेस)प्रेस रिपोर्ट
केंद्र का कहना है कि डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं (रिपोर्ट)
द संडे गार्डियन ने 24 अक्टूबर 2026 की एक Mint रिपोर्ट के हवाले से बताया कि केंद्र ने कहा है कि फ़िलहाल डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह 1 दिसंबर 2025 के लोकसभा उत्तर से मेल खाता है। कर्मचारी संगठनों ने विलय की माँग की है; माँग करना फ़ैसला नहीं है।
(अपुष्ट) Mint की रिपोर्ट खुद नहीं खोली गई; वह द संडे गार्डियन के हवाले से पढ़ी गई। सरकार का कोई बयान या आदेश नहीं मिला।रिपोर्ट (प्रेस)सलाह-मशविरा
आयोग ने मुंबई का सलाह-मशविरा पूरा किया (22 से 23 अक्टूबर)
द संडे गार्डियन ने 24 अक्टूबर 2026 को बताया कि आयोग का 22 और 23 अक्टूबर का मुंबई सलाह-मशविरा पूरा हो गया है, और एजेंडा में सेंट्रल रेलवे में सेवा-शर्तों का आकलन शामिल था। सलाह-मशविरा पूरा होना फ़ैसला नहीं है: कोई फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स या लागू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है।
(अपुष्ट) प्रेस रिपोर्ट; इसके समापन पर 8cpc.gov.in पर कोई बयान नहीं दिखा।आधिकारिकसलाह-मशविरा
आयोग का मुंबई दौरा (22 से 23 अक्टूबर)
8वें वेतन आयोग की सूचना में जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु के बाद 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई दौरे का ज़िक्र है। दौरे उन संघों और यूनियनों से मिलने के लिए हैं जिन्होंने ज्ञापन दिए हैं। इन बैठकों के कोई प्रकाशित निष्कर्ष हमें नहीं मिले।
रिपोर्ट (प्रेस)प्रेस रिपोर्ट
मंत्रिमंडल की बैठक हुई, डीए में किसी बदलाव की घोषणा नहीं
Karmactive ने 24 अक्टूबर 2026 को बताया कि 21 अक्टूबर की मंत्रिमंडल बैठक जुलाई 2026 के डीए/डीआर संशोधन की घोषणा के बिना ही निकल गई। डीए 1 जनवरी 2026 से 60% पर ही है। लगभग 63% की प्रेस गणनाएँ अनौपचारिक हैं।
(अपुष्ट) प्रेस रिपोर्ट (Karmactive); पीआईबी की विज्ञप्ति या सरकारी आदेश से मिलान नहीं किया गया।Karmactive: July 2026 DA hike is still pending in October (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकआधिकारिक आदेश या विज्ञप्ति
दिवाली बोनस के आदेश: ज़्यादातर ग्रुप C को 30 दिन, डाक और ESIC को 60 दिन
व्यय विभाग के 15 अक्टूबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में 2025-26 के लिए उन ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 30 दिन का गैर-उत्पादकता-आधारित (एड-हॉक) बोनस मंज़ूर हुआ है, जो किसी उत्पादकता-आधारित योजना में नहीं आते। गणना के लिए वेतन की सीमा ₹7,000 प्रति माह है, इसलिए 30 दिन का बोनस अधिकतम ₹6,908 बनता है (7,000 × 30 ÷ 30.4)। ESIC के 16 अक्टूबर के ज्ञापन में उसके ग्रुप C कर्मचारियों के लिए 60 दिन, अधिकतम ₹13,816 मंज़ूर हुए हैं। डाक विभाग का 16 अक्टूबर का आदेश (60 दिन, अधिकतम ₹13,816, ग्रामीण डाक सेवकों सहित) Times Now Hindi की रिपोर्ट के अनुसार है।
(अपुष्ट) डाक विभाग का आदेश खुद नहीं खोला गया; वह Times Now Hindi की रिपोर्ट पर आधारित है।Department of Expenditure O.M. dated 15 October 2026: ad-hoc bonus 2025-26 (नए टैब में खुलता है)
ESIC O.M. A-28012/6/2022-E-III dated 16 October 2026 (नए टैब में खुलता है)
Times Now Hindi: Department of Posts 60-day bonus (order not opened) (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकआधिकारिक आदेश या विज्ञप्ति
मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता-आधारित बोनस को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,770 रेल कर्मचारियों (लगभग 11.40 लाख अराजपत्रित कर्मचारी) के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता-आधारित बोनस को मंज़ूरी दी, जिस पर ₹2,009.61 करोड़ खर्च होंगे। पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार 78 दिन के लिए प्रति पात्र कर्मचारी अधिकतम ₹17,951 देय है।
रिपोर्ट (प्रेस)प्रेस रिपोर्ट
मंत्रिमंडल की बैठक हुई, डीए पर कोई फ़ैसला नहीं
केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 अक्टूबर 2026 की बैठक में रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-आधारित बोनस को मंज़ूरी मिली, पर जुलाई 2026 की डीए किस्त पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। प्रेस की गणनाएँ लगभग 63% की ओर इशारा करती हैं, जो अनौपचारिक है।
(अपुष्ट) प्रेस रिपोर्ट; इस तारीख़ के लिए डीए पर पीआईबी की कोई विज्ञप्ति नहीं मिली।Upstox: DA hike suspense continues as Cabinet skips DA announcement (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकसलाह-मशविरा
आयोग का बेंगलुरु दौरा (7 से 8 अक्टूबर)
आयोग की साइट पर अधिसूचित के अनुसार 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में हितधारकों से बैठकें। इन बैठकों के कोई प्रकाशित निष्कर्ष हमें नहीं मिले।
आधिकारिकसलाह-मशविरा
आयोग का चंडीगढ़ दौरा (16 से 18 सितंबर)
चंडीगढ़ में तीन दिन की बैठकें, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर के जयपुर दौरे के बाद हुईं।
रिपोर्ट (प्रेस)रिपोर्ट (स्टाफ-न्यूज़ साइट; राज्यसभा का पाठ जाँचा नहीं गया)
राज्यसभा: 18 महीने में रिपोर्ट, आयोग अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करेगा
अतारांकित प्रश्न 1036 के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आयोग गठन के 18 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देगा, अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करेगा, और उसे अपनी प्रगति के बारे में सरकार को बताते रहना ज़रूरी नहीं है। कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं बताया गया।
(अपुष्ट) पाठ एक स्टाफ-न्यूज़ साइट पर पढ़ा गया जो उत्तर को दोबारा छापती है, राज्यसभा की वेबसाइट पर नहीं।GovtStaff: text of Rajya Sabha Q. 1036 (नए टैब में खुलता है)
रिपोर्ट (प्रेस)प्रेस रिपोर्ट
डाक महासंघ ने 3.0 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा
Outlook Money ने रिपोर्ट किया कि FNPO ने 3.0 से 3.25 का प्रस्ताव दिया और ज़्यादातर कर्मचारियों व पेंशनभोगियों ने वेतन के फ़ॉर्मूले में तीन की जगह पाँच परिवार-सदस्य गिनने का समर्थन किया। लेख में जवाब देने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 भी बताई गई। ये आयोग को दिए गए प्रस्ताव हैं।
(अपुष्ट) प्रस्ताव की एकमात्र प्रेस रिपोर्ट; प्रस्ताव खुद नहीं देखा गया।Outlook Money: 8th Pay Commission completes one-third of its deadline (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकडीए का फ़ैसला
मंत्रिमंडल ने डीए 1 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 60% किया
58% के ऊपर 2 अंकों की बढ़ोतरी, जिससे लगभग 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, सालाना लागत ₹6,791.24 करोड़। व्यय विभाग का आदेश 22 अप्रैल 2026 को आया।
PIB: Cabinet approves additional instalment of DA and DR (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकसंसद का उत्तर
लोकसभा: डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं
अतारांकित प्रश्न 212 के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा महँगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
StaffNews: text of Lok Sabha Unstarred Question 212 (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकआधिकारिक आदेश या विज्ञप्ति
प्रस्ताव से आयोग का गठन; अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित
व्यय विभाग का प्रस्ताव (F. No. 01-01/2025-E.III(A)) जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष, प्रो. पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त करता है, मुख्यालय दिल्ली में है और रिपोर्ट के लिए 18 महीने मिले हैं।
Gazette of India Extraordinary, 3 November 2025 (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकआधिकारिक आदेश या विज्ञप्ति
मंत्रिमंडल ने संदर्भ-शर्तों को मंज़ूरी दी
प्रेस नोट के अनुसार आयोग को राजकोषीय विवेक, विकास-व्यय, गैर-अंशदायी पेंशन की बिना-निधि लागत, राज्यों के वित्त पर असर, और PSU व निजी क्षेत्र के वेतन का ध्यान रखना है। उसमें यह भी जोड़ा गया है कि दस साल के चलन के हिसाब से सिफ़ारिशों का असर 'सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित' होगा।
PIB: Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission (नए टैब में खुलता है)
आधिकारिकआधिकारिक आदेश या विज्ञप्ति
सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा की
28 अक्टूबर 2025 के प्रेस नोट में दर्ज है कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी की रिपोर्ट 16 जनवरी 2025 को आई थी।
(अपुष्ट) महीना पीआईबी के नोट में है; सटीक दिन (16 जनवरी) प्रेस रिपोर्टों से आया है।PIB: Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission (नए टैब में खुलता है)
अगला पड़ाव (निकाला हुआ, घोषित नहीं): 3 नवंबर 2025 से 18 महीने लगभग 3 मई 2027 बनते हैं, जब रिपोर्ट देय है, जब तक कि वह हिस्सों में पहले न आ जाए। सरकार के प्रेस नोट में कहा गया है कि सिफ़ारिशों का असर सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित होगा; कोई तारीख अधिसूचित नहीं हुई है।
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स्रोत और स्थिति
- आधिकारिक स्रोतजाँच की तारीख 2026-10-22
- आधिकारिक स्रोतजाँच की तारीख 2026-10-22
PIB: Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission (नए टैब में खुलता है)
- आधिकारिक स्रोतजाँच की तारीख 2026-10-22
Gazette of India Extraordinary, 3 Nov 2025 (hosted on 8cpc.gov.in) (नए टैब में खुलता है)
- आधिकारिक स्रोतजाँच की तारीख 2026-10-22
8th Central Pay Commission: home page and visit notices (नए टैब में खुलता है)
- भरोसेमंद स्रोतों से रिपोर्टजाँच की तारीख 2026-10-22
GovtStaff: Rajya Sabha Q. 1036 on the Eighth Central Pay Commission (नए टैब में खुलता है)
- आधिकारिक स्रोतजाँच की तारीख 2026-11-10
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